देहरादून, 30 अक्टूबर (भाषा) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मानदेय वृद्धि, सेवानिवृत्त कार्यकर्ताओं को हरियाणा की तर्ज पर दो लाख रुपये की राशि दिए जाने और सुपरवाइजर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाए जाने जैसी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहां राज्य सचिवालय की ओर कूच किया।


प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि बार-बार आश्वासन के बावजूद सरकार उनकी समस्याओं पर ठोस कदम नहीं उठा रही है।


उत्तराखंड आंगनवाड़ी राज्य आंदोलनकारी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की मांगों को नज़रअंदाज़ कर रही है ।


उन्होंने कहा, “हम मानदेय वृद्धि सहित कई मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती रिटायर हो रही हैं, उन्हें हरियाणा की तर्ज पर दो लाख रुपये मिलने चाहिए। हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर सरकार ने ठोस समाधान नहीं दिया, तो हम तीन नवंबर से भूख हड़ताल शुरू करेंगे।”


आंदोलन में शामिल सीमा सोनी ने कहा कि न्यूनतम मानदेय उनकी सबसे बड़ी मांग है ।


उन्होंने कहा, ‘‘आज हमें सिर्फ 9,000 रु मिलते हैं। इतने कम पैसों में गुज़र-बसर संभव नहीं है। सरकार कहती है ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’, तो क्या हम किसी की बेटी नहीं हैं?”


ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से आई आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हंसा लोहानी ने सरकार पर उनसे कई विभागों के अतिरिक्त कार्य लेने का भी आरोप लगाया।


उन्होंने कहा, “हमसे अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारियां ली जाती हैं, लेकिन मानदेय सालों से बढ़ाया नहीं गया। ज्यादातर महिलाएँ गरीब हैं, 9,000 रुपये में घर कैसे चलाएंगी?”


प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी माँगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा तथा आगामी दिनों में भूख हड़ताल शुरू की जाएगी।


भाषा दीप्ति