मुंबई, 31 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने केंद्र से राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोगों के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का आग्रह किया है।


उनका कहना है कि ऐसी नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप ने इन संस्थाओं की विश्वसनीयता को कम किया है और महिलाओं को न्याय से वंचित किया है।


महात्मा फुले समाज सेवा मंडल के माध्यम से महिला समानता और ग्रामीण क्षेत्रों में विधवाओं से जुड़ी कुरीतियों के उन्मूलन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता प्रमोद झिंजड़े ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को लिखे पत्रों में यह मांग की है।


पत्र में उन्होंने कहा कि सातारा जिले के फलटण कस्बे में महिला डॉक्टर की आत्महत्या और पुणे जिले में दहेज हत्या जैसी हालिया घटनाओं ने पीड़ित पक्षों से लिखित शिकायत मिलने के बाद भी राज्य महिला आयोग द्वारा कार्रवाई न करने की विफलता को उजागर किया है।


प्रमोद ने पत्र में कहा, ‘‘नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप ने इन संस्थाओं की विश्वसनीयता को कम किया है और महिलाओं को न्याय से वंचित किया है।’’


सामाजिक कार्यकर्ता ने सुझाव दिया कि पारदर्शिता और योग्यता-आधारित नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक स्वतंत्र चयन समिति का गठन किया जाना चाहिए।


भाषा शफीक