तिरुवनंतपुरम, 31 अक्टूबर (भाषा) केरल के स्थानीय स्वशासन मंत्री एम बी राजेश ने शुक्रवार को कहा कि ‘अत्यंत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम’ (ईपीईपी) राज्यभर में सूक्ष्म स्तर की परियोजनाओं को शामिल करते हुए पारदर्शी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया गया है।


राजेश ने शनिवार को राज्य को आधिकारिक तौर पर ‘‘अत्यंत गरीबी मुक्त’’ घोषित किए जाने से पहले पत्रकारों से कहा कि उन्हें विशेषज्ञों के एक समूह से एक पत्र मिला है, जिसमें इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि केरल ने यह दर्जा कैसे हासिल किया।


उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा नहीं है कि हमने अचानक एक सुबह यह घोषणा करने का निर्णय ले लिया कि केरल अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया है।’’


मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि राजनीतिक सीमाओं से परे समन्वित प्रयासों का नतीजा है, जिसमें एलडीएफ और यूडीएफ दोनों प्रशासनों के तहत स्थानीय निकायों की भागीदारी शामिल है।


उन्होंने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अत्यधिक गरीबी को भोजन, आश्रय, कपड़े, स्वास्थ्य देखभाल और न्यूनतम आय जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित परिवारों की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है।


उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास आधार या राशन कार्ड जैसे पहचान दस्तावेज नहीं हैं और जो कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं, उन्हें भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है।


राजेश ने कहा, ‘‘इस परियोजना का उद्देश्य उन लोगों को सहायता प्रदान करना है जो बुनियादी सेवाओं या आवश्यक पहचान दस्तावेजों के बिना जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।’’


उन्होंने कहा कि 2021 में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के सत्ता में आने के बाद शुरुआती कैबिनेट बैठक में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर पहली बार चर्चा की गई थी।


उन्होंने कहा कि बाद में 16 जुलाई, 2021 को19 पृष्ठों का दिशानिर्देश जारी किया गया। उन्होंने बताया कि इसके कार्यान्वयन के तहत, राज्यभर में निर्वाचित प्रतिनिधियों, कुदुम्बश्री सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय निकाय अधिकारियों समेत चार लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया।


भाषा देवेंद्र