बेंगलुरु, 31 अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बृहस्पतिवार को खानाबदोश समुदायों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।


मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समुदायों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव की मांग पर विचार किया जाएगा और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।


खानाबदोश समुदाय महासंघ के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा भवन (विधान सौधा) में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और आंतरिक आरक्षण की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।


मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनकी अपील पर आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी।


उन्होंने कहा, "सरकार खानाबदोश समुदायों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह विचार करेगी कि उन्हें एक प्रतिशत आरक्षण किस प्रकार दिया जा सकता है तथा इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।"


मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए एससीपी/टीएसपी (अनुसूचित जाति योजना/ जनजाति उप-योजना) कार्यक्रम लागू किए हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी को न्याय मिले। सरकार की किसी जाति को दूसरी जाति में मिलाने या किसी समुदाय के साथ अन्याय करने की कोई मंशा नहीं है। इस मामले का समाधान निकाला जाएगा और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।”


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राखी