नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाने के लिए प्रयास कर रही है और मध्यस्थता परिषद की स्थापना में प्रगति हुई है।


उन्होंने कहा कि मध्यस्थता परिषद के गठन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, हालांकि इस दिशा में कदम उठाये गए हैं।


मध्यस्थता कानून की धारा 34 में प्रस्तावित संशोधन और कंपनी निदेशकों पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के कारण सरकार ने इस मुद्दे को एक समिति को सौंप दिया है, और मध्यस्थता परिषद के गठन की इसी तरह की योजना पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।


मध्यस्थता पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मेघवाल ने कहा, ‘‘हम उस दिशा में (मध्यस्थता परिषद स्थापित करने की) तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।’’


हाल में, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने मध्यस्थता परिषद की स्थापना में देरी के पीछे मानव संसाधन की कमी को कारण बताया, जबकि संसद ने दो साल पहले मध्यस्थता अधिनियम पारित किया था।


शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि मानव संसाधन की कमी के कारण आज ऐसे कई कानूनों के प्रभावी होने में समस्या आ रही है।


मध्यस्थता अधिनियम, मध्यस्थों को विनियमित करने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना का प्रस्ताव करता है। इसके अन्य कार्यों में मध्यस्थों का पंजीकरण, मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं और मध्यस्थता संस्थानों को मान्यता देना शामिल होगा।


कानून में उन विवादों की भी सूची दी गई है जो मध्यस्थता के लिए उपयुक्त हैं या नहीं।


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