तिरुवनंतपुरम, एक नवंबर (भाषा) तिरुवनंतपुरम में सतर्कता अदालत ने इंटीग्रेटेड सिल्क हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के सचिव और अध्यक्ष समेत आठ अधिकारियों को धन गबन के एक बड़े मामले में 21 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) ने शनिवार को यह जानकारी दी।


वीएसीबी के अनुसार बलरामपुरम स्थित तिरुवनंतपुरम तालुक इंटीग्रेटेड सिल्क हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को रेशम हथकरघा उद्योग के विकास के लिए अक्टूबर 2009 से मार्च 2010 के बीच राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से दो करोड़ रुपये का ऋण मिला था।


वीएसीबी के बयान में कहा गया है कि वीएसीबी की जांच से पता चला है कि आरोपियों ने जाली दस्तावेज तैयार किए और स्वीकृत ऋण से 1,15,45,612 रुपये की हेराफेरी की।


वीएसीबी ने बताया कि तिरुवनंतपुरम सतर्कता अदालत के न्यायाधीश मनोज ए ने शुक्रवार को समिति के सचिव मजीठा, अध्यक्ष सुरेंद्रन, बोर्ड के सदस्य विजयकुमारी, सुरेश, शिवराजन, मनियन नादर, बिजित कुमार और मुख्य प्रवर्तक मोहनन को दोषी पाया।


वीएसीबी के बयान में कहा गया है कि उन्हें विभिन्न धाराओं के तहत कुल 21 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और सामूहिक रूप से 1,17,85,612 रुपये और 14,73,201.50 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने फैसला सुनाया कि सजा एक साथ चलेंगी।


वीएसीबी के अनुसार जांच से पता चला है कि आरोपियों ने सदस्यों की संख्या बढ़ाकर दिखाने के लिए सदस्यता रजिस्टर में हेरफेर किया और ऋण प्राप्त करने के लिए एक गलत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की। बाद में उन्होंने धन का दुरुपयोग करने के लिए फर्जी खरीद रिकॉर्ड बनाए।


वीएसीबी ने कहा कि आरोपियों में से एक बोर्ड के सदस्य गोपाल पणिक्कर का जांच के दौरान निधन हो गया। पूर्व लोक अभियोजक और वर्तमान कानूनी सलाहकार रंजीत कुमार एलआर एवं लोक अभियोजक वीना सतीसन मामले की सुनवाई के दौरान सतर्कता विभाग की ओर से पेश हुए।


भाषा सुरभि