अहमदाबाद, एक नवंबर (भाषा) गुजरात में उचित दर की लगभग 17,000 दुकानें शनिवार को बंद रहीं क्योंकि उनके मालिकों ने न्यूनतम मासिक कमीशन सहित विभिन्न अनसुलझे मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।


मुद्रास्फीति का हवाला देते हुए, अखिल गुजरात उचित दर दुकान मालिक संघ खाद्यान्न बेचने वाले अपने प्रत्येक सदस्य के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम से कम 30,000 रुपये मासिक कमीशन की मांग कर रहा है।


इसकी अन्य मांगों में लाभार्थियों को वितरण के दौरान अनाज की हानि के लिए मालिकों को मुआवजा देना तथा उस सरकारी आदेश में संशोधन करना शामिल है, जिसके तहत स्टॉक उतारने के दौरान दुकान पर स्थानीय सतर्कता समिति के सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।


अखिल गुजरात उचित दर दुकान मालिक संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जडेजा ने कहा कि उनके सदस्यों और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की प्रधान सचिव मोना के. खंडार के बीच हुई बैठक बिना किसी सार्थक परिणाम के समाप्त हो जाने के बाद वे हड़ताल पर चले गए।


उन्होंने कहा कि उचित दर की दुकान के मालिकों को अब सरकार से न्यूनतम 20,000 रुपये मासिक कमीशन मिलता है।


जडेजा ने कहा, ‘‘हालांकि, मुद्रास्फीति की वर्तमान दर को देखते हुए, कई मालिकों को इस आय से अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए, हम मांग कर रहे हैं कि मासिक कमीशन 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया जाए।’’


वितरण घाटे के बारे में जडेजा ने कहा कि सरकार द्वारा दुकान मालिकों पर बोझ डालना उचित नहीं है।


उन्होंने कहा, ‘‘ जब हम 50 किलोग्राम के बोरे से लाभार्थियों को अनाज वितरित करते हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ नुकसान होगा। पहले हमें इस वितरण नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता था। अब यह सब बंद हो गया है। उल्टे, हम पर उस अनाज की चोरी का आरोप लगाया जा रहा है और हमें अंतर की रकम चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।’’


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