नयी दिल्ली, दो नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को गुरुग्राम के सुखराली गांव में एक समूह आवास परियोजना के विस्तार के लिए दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।


एनजीटी एक मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें परियोजना के निवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) ने हरियाणा राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा परियोजना के विस्तार के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) देने को चुनौती दी थी।


एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सदस्य विशेषज्ञ ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि न्यायाधिकरण ने 2021 में परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव की फिर से समीक्षा करने और पुनर्विचार के लिए एसईआईएए को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।


पीठ ने हालांकि कहा कि एसईआईएए का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नया प्राधिकरण गठित नहीं किया गया है।


पीठ ने कहा,, ‘‘यदि राज्य में एसईआईएए का गठन नहीं किया जाता है, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना के संदर्भ में ऐसा कार्य किया जाना है।’’


पीठ ने कहा, ‘‘हम केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) से अपेक्षा करते हैं कि वह न्यायाधिकरण के 31 मई, 2021 के आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई करते हुए पर्यावरणीय मंजूरी पर फिर से विचार करे। इसके अलावा वह पर्यावरणीय मंजूरी देने या न देने या अतिरिक्त शर्तें लगाने के संबंध में आगे उचित आदेश पारित करे।’’


भाषा धीरज