नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) हरित भवन रेटिंग देने वाली गृह परिषद ने सोमवार को कहा कि वह पर्यावरण के अनुकूल निर्माण व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए आवास वित्त कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है।


परिषद ने बताया कि उसने जमीनी स्तर पर किफायती और टिकाऊ आवास को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रमाणन ढांचा ‘आवास निर्माण गृह या जन गृह’ विकसित किया है।


गृह परिषद ने 3-4 नवंबर को यहां आयोजित किए जा रहे अपने प्रमुख कार्यक्रम ‘गृह शिखर सम्मेलन’ के 17वें संस्करण में ‘मेट्रो स्टेशनों के लिए गृह अवसंरचना रेटिंग’ पेश की। इसे भारत के बढ़ते मेट्रो अवसंरचना नेटवर्क में लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए बेंगलूर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (बीएमआरसीएल) के सहयोग से तैयार किया गया है।


गृह परिषद ‘गृह’ (एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग) का प्रबंधन करती है, जिसे भारत की अपनी हरित भवन रेटिंग प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त है।


कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह परिषद के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) संजय सेठ ने कहा, ‘‘गृह परिषद ने एक नया प्रमाणन ढांचा- जन आवास निर्माण गृह या जन गृह विकसित किया है। इसे किफायती, टिकाऊ और लचीले आवास के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की प्रतिबद्धता से प्रेरणा लेते हुए बनाया गया है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘जन गृह प्रमाणन को अपनाने की सुविधा देने के लिए गृह परिषद, आवास वित्त निगमों (एचएफसी) के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि किफायती आवास कर्ज तक पहुंच में सुधार हो और टिकाऊ निर्माण व्यवहार को प्रोत्साहित किया जा सके।’’


उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वास्तविकताएं अब केवल चेतावनी नहीं हैं, बल्कि हर चर्चा, हर निर्णय और हर डिजाइन के केंद्र में हैं।


भाषा पाण्डेय