चंडीगढ़, तीन नवंबर (भाषा) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिक श्रेणी के तहत हरियाणा पुलिस में नियुक्ति की मांग करने वाले एक सेवानिवृत्त बीएसएफ कर्मी की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र की वह नीति नहीं अपनाई है जिसके तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के सेवानिवृत्त कर्मियों को ऐसे लाभ मिलते हैं।


सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सेवानिवृत्त जवान सूरज भान ने अपनी याचिका में हरियाणा सरकार को पूर्व सैनिक श्रेणी के तहत उन्हें नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।


जुलाई 2014 में सेवानिवृत्त हुए भान ने 2015 में पूर्व सैनिक श्रेणी के तहत पुलिस कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था।


याचिकाकर्ता को साक्षात्कार-सह-व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया था। भान ने शारीरिक परीक्षण और चयन प्रक्रिया के अन्य चरणों को पास कर लिया और अक्टूबर 2016 में घोषित अंतिम परिणाम में उनका नाम शामिल था। हालांकि, उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया।


अदालत ने 23 नवंबर 2012 के केंद्र सरकार के आदेश पर हरियाणा सरकार से उसका रुख पूछा था, जिसके तहत राज्य रक्षा बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों के समान सीएपीएफ कर्मियों को लाभ दे सकते हैं।


हरियाणा पुलिस महानिदेशक और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अवर सचिव द्वारा दायर शपथ पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों को नहीं अपनाया है।


अदालत ने 30 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों को नहीं अपनाया है।


भाषा अविनाश