नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर एक रिपोर्ट में गलत जानकारी देने के लिए महाराष्ट्र सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।


राष्ट्रीय हरित अधिकरण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी रिपोर्ट की निगरानी कर रहा है।


एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा 16 अक्टूबर को प्रस्तुत की गई छठी मासिक रिपोर्ट पर गौर किया और कहा, ‘‘हमें प्रथम दृष्टया लगता है कि इस रिपोर्ट में सही जानकारी नहीं दी गई है।’’


अधिकरण ने बताया कि उसने महाराष्ट्र सरकार के वकील को रिपोर्ट में मौजूद विरोधाभासों को स्पष्ट करने का अवसर दिया था, लेकिन कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला।


अधिकरण ने कहा, ‘‘हमारे पास राज्य पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाकर मामले को स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।’’


अधिकरण ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना एक सप्ताह के भीतर जमा किया जाए और इस राशि का उपयोग ‘‘पुस्तकालय के उन्नयन तथा सदस्य अधिवक्ताओं के लिए सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से’’ किया जाए।


भाषा खारी