जम्मू, तीन नवंबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी पार्टी के भीतर वंशवादी राजनीति से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह इसी शब्द का इस्तेमाल केवल विरोधियों पर हमला करने के लिए करती है।


अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) से जुड़े कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ इस संभावना की जांच कर रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने से जुड़े उच्चतम न्यायालय के मामले में पार्टी को शामिल होना चाहिए या नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 11 नवंबर को होने वाले बडगाम और नगरोटा विधानसभा उपचुनावों में उनकी पार्टी जीत के लिए लड़ रही है।


मुख्यमंत्री ने नगरोटा सीट से भाजपा द्वारा दिवंगत विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा को टिकट दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बार नगरोटा में हमारा प्रदर्शन बेहतर होगा, क्योंकि भाजपा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसे वंशवादी शासन से कोई समस्या नहीं है, बशर्ते वह उनकी अपनी पार्टी में हो।


राज्य के दर्जे से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय में पक्ष बनने के बारे में उन्होंने कहा कि हम अब भी इस पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "अदालत जाने से पहले हमें फायदे और नुकसान दोनों को ध्यान में रखना होगा। कानून और संविधान की अच्छी समझ रखने वाले हमारे कई लोग इस पर विचार कर रहे हैं और उनकी राय ही हमारा अगला कदम तय करेगी।"


पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती द्वारा बाहर की जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों की वापसी के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने पर अब्दुल्ला ने कहा कि चूंकि वह अदालत चली गई हैं, इसलिए सभी को अदालत के आदेश का इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि अब विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि यह मामला न्यायाधीन हो गया है।


आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का इरादा आरक्षण के स्तर को उच्चतम न्यायालय के 50 प्रतिशत की सीमा के अनुरूप लाना है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है और मंत्रिमंडल की अगली बैठक में मंजूरी के बाद इसे उपराज्यपाल को भेजा जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने आरक्षण का मुद्दा तभी उठाना शुरू किया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया।


बाढ़ राहत पैकेज के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के बाद केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने कहा कि 2014 की बाढ़ के मुकाबले इस बार कश्मीर घाटी की तुलना में जम्मू में अधिक नुकसान हुआ है और उन्हें जल्द ही जम्मू-कश्मीर के लिए बाढ़ पैकेज मिलने की उम्मीद है।


भाषा सुमित