नयी दिल्ली, छह नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से कहा कि वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बरी किये जाने के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति देने का अनुरोध करने संबंधी सीबीआई की याचिका पर नये सिरे से विचार करे।


अमित जोगी पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता रामावतार जग्गी से जुड़े 2003 के एक मामले में आरोप तय किये गये हैं।


जग्गी की चार जून 2003 को हत्या कर दी गई थी, जब अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे।


न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उच्च न्यायालय के 2011 के आदेश के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अपील स्वीकार कर ली।


उच्च न्यायालय के 2011 के आदेश में अमित जोगी को बरी किये जाने के खिलाफ अपील दायर करने में देरी के लिए माफी मांगने वाली उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी।


पीठ ने कहा कि हालांकि सीबीआई ने 1,373 दिनों की देरी के बाद अर्जी दायर की, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि प्रतिवादी अमित जोगी के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर थे।


इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय को सीबीआई के आवेदन पर विचार करते समय अधिक उदार और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था तथा याचिका के तथ्यों के आधार पर पड़ताल करनी चाहिए थी।


उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा, ‘‘ हमारा यह भी कहना है कि हम सीबीआई द्वारा विलंब को लेकर क्षमा के लिए दायर अर्जी में दिए गए स्पष्टीकरण पर कोई सहमति नहीं दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे गंभीर आरोपों से जुड़े मामले को केवल तकनीकी आधार पर खारिज न किया जाए। ’’


भाषा रवि कांत रवि कांत