जम्मू, सात नवंबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी (आप) विधायक मेहराज मलिक की ओर से दायर याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए 20 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।


‘आप’ की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मलिक को सार्वजनिक व्यवस्था में कथित रूप से खलल डालने के आरोप में आठ सितंबर को कड़े सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें कठुआ जेल में रखा गया था।


‘आप’ प्रवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया ने कहा, ‘‘मलिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका शुक्रवार को जम्मू में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल के समक्ष सूचीबद्ध की गई। जब मामले की सुनवाई हुई तो उनकी कानूनी टीम ने जोरदार ढंग से दलील दी कि सरकार ने आज तक जवाब दाखिल नहीं किया है और उदासीन रवैये के कारण मौजूदा विधायक अब भी जेल में हैं और उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग परेशान हैं।’’


मलिक की कानूनी टीम में शामिल सलाथिया ने कहा कि सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोनिका कोहली और वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि उन्होंने बृहस्पतिवार को अपने जवाब दाखिल कर दिए थे, लेकिन हलफनामे में त्रुटि के कारण वे रिकॉर्ड में नहीं हैं।


सलाथिया के अलावा मलिक की कानूनी टीम में वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल पंत, अधिवक्ताओं एस एस अहमद, एम तारिक मुगल और एम जुल्करनैन चौधरी भी शामिल हैं।


सलाथिया ने बताया कि खुली अदालत में प्रतिवादी के वकील ने याचिकाकर्ता के वकील को जवाब की प्रतियां सौंपीं।


उन्होंने कहा कि अदालत ने रजिस्ट्री को सरकार द्वारा दाखिल जवाबों को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया है और सरकारी वकील से कहा है कि वे सुनवाई की अगली तारीख पर रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं।


‘आप’ नेता ने कहा, ‘‘मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि तय की गई है।’’


भाषा


देवेंद्र