कोलकाता, सात नवंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजना तुरंत लागू करने का निर्देश दिया और लाभार्थियों को बकाया भुगतान के संबंध में हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा, ‘‘जहां तक बकाया भुगतान का संबंध है, केंद्र और अन्य प्रतिवादियों हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाता है।’’


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पॉल ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता, दो सप्ताह के भीतर हलफनामों में दी गई दलीलों का जवाब दाखिल कर सकते हैं।


अदालत ने निर्देश दिया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत लाभार्थियों को भुगतान को लेकर एक साथ सुनवाई की जा रही जनहित याचिकाओं पर छह सप्ताह बाद फिर से सुनवाई की जाएगी।


अदालत ने कहा कि उसने पहले भी राज्य को मनरेगा के लाभ रोकने के केंद्र सरकार के फैसले को अस्वीकार किया था। बाद में उस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन केंद्र की विशेष अनुमति याचिका 27 अक्टूबर को खारिज कर दी गई।


भाषा रंजन