नैनीताल, सात नवंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी महिला के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुक्रवार को रद्द कर दी।


न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने सोशल मीडिया के माध्यम से बनने वाले रिश्तों, ब्लैकमेल और संबंधित आपराधिक आरोपों के कानूनी पहलुओं पर विचार किया और उसके बाद मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।


मामले के मुताबिक, रुद्रप्रयाग निवासी प्रीति गौतम की मृतक से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई जो घनिष्ठ रिश्ते में बदल गयी। इस अवधि के दौरान मृतक ने कथित रूप से प्रीति के अश्लील फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। बाद में उसने यह सामग्री सोशल मीडिया और उसके परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने की धमकी देते हुए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।


जब प्रीति की कहीं और शादी तय हो गयी तब मृतक ने यह सारी सामग्री ऑनलाइन प्रसारित कर दी। इसके बाद प्रीति ने पुलिस और साइबर सेल में शिकायत की जिसके बाद यह सामग्री हटा दी गयी। इस घटनाक्रम के बाद तीन अप्रैल 2023 को उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली जिसके बाद उसके भाई ने आरोप लगाया कि प्रीति द्वारा किए गए मानसिक उत्पीड़न के कारण उसने जान दे दी।


जांच के बाद पुलिस ने प्रीति तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ रुद्रप्रयाग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने भारतीय दंड विधान की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), धार 504 और 506 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया।


उसके बाद प्रीति ने उच्च न्यायालय का रुख किया और याचिका दायर कर कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने युवक को आत्महत्या के लिए उकसाया था।


अदालत ने पाया कि आरोपी महिला खुद ब्लैकमेल और उत्पीड़न का शिकार रही है और ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जिससे पता चले कि उसने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया हो या कोई गैरकानूनी काम किया हो। अदालत ने महिला के खिलाफ सबूतों और शिकायतों में भी विसंगतियां पाईं।


भाषा सं दीप्ति