भोपाल, 12 नवंबर (भाषा) केरवा बांध पर पैदल पुल का एक हिस्सा ढहने के एक दिन बाद, मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को 25 साल पुराने बांधों का सर्वे करने का आदेश दिया और कहा कि ऐसे निर्माण और उन पर बनी संरचनाओं की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है।


राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि बांधों, जलाशयों और उन पर बनी संरचनाओं की ज़रूरी मरम्मत बिना किसी ढिलाई या देरी के की जानी चाहिए।


एक अधिकारी ने बताया कि मंत्री के ये निर्देश भोपाल के पास केरवा बांध के बाएं हिस्से पर बने पैदल पुल का एक हिस्सा मंगलवार को ढह जाने के बाद आए हैं। अधिकारी ने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।


सिलावट ने राज्य के सभी 25 साल पुराने बांधों का सर्वे करने का निर्देश दिया और अधिकारियों से ज़रूरी मरम्मत करने और उनकी 100 प्रतिशत सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।


उन्होंने कहा कि पैदल पुल के आंशिक रूप से ढहने के कारण की जांच की जानी चाहिए और इसके पुनर्निर्माण का काम तुरंत शुरू किया जाना चाहिए।


उन्होंने चेतावनी दी कि "किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा"।


सिलावट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बांधों, जलाशयों और उन पर बनी संरचनाओं की सुरक्षा सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है।


सिलावट ने बुधवार को केरवा बांध का निरीक्षण किया और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य अभियंता विनोद देवड़ा, मुख्य अभियंता (ई एंड एम) बी एस रावत और मुख्य अभियंता (भोपाल) आर डी अहिरवार सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।


मंत्री ने कहा कि पैदल पुल के ढहे हुए हिस्से की मरम्मत के काम का अनुमान तैयार किया जाना चाहिए, और यह काम पांच महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।


उन्होंने कहा , "सभी स्लैब और गेट फिर से बनाए जाने चाहिए। किए गए काम की प्रगति की रिपोर्ट हर महीने दी जानी चाहिए,"।


उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, हर बेसिन के मुख्य अभियंता को अपने क्षेत्र के बांधों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए।


सिलावट ने कहा कि राज्य में 25 साल से ज़्यादा पुराने बांधों के गेट को चरणबद्ध तरीके से बदलने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। केरवा बांध का निर्माण 1975 में शुरू हुआ और 1980 में पूरा हुआ। अधिकारी ने बताया कि बांध में कुल चार स्लैब हैं, जिनमें आठ ऑटोमैटिक गेट हैं।


भाषा दिमो