नियाग्रा-ऑन-द-लेक (कनाडा), 12 नवंबर (एपी) सात औद्योगिक लोकतंत्रों के समूह (जी-7) के शीर्ष राजनयिकों ने बुधवार को यूक्रेन और सूडान पर अपनी एकजुटता सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की लेकिन कैरेबियाई सागर में अमेरिकी सैन्य हमलों और व्यापार विवादों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी साधी रखी।


जी-7 के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा से मुलाकात की, जो रूसी हवाई हमलों से उत्पन्न बिजली संकट का सामना कर रहे युद्धग्रस्त देश के लिए समर्थन मांग रहे हैं।


सिबिहा ने कहा, ‘‘हमें रूस पर दबाव बढ़ाना होगा ताकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध को समाप्त करें।’’


जी-7 के विदेश मंत्रियों ने अपनी दो दिवसीय बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा कि वे रूस पर आर्थिक लागत बढ़ाने और उसके युद्ध वित्तपोषकों पर प्रतिबंध लगाने के उपाय खोज रहे हैं।


कनाडा ने ड्रोन निर्माण से जुड़े व्यक्तियों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की, जबकि ब्रिटेन ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का वादा किया।


अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि बैठक में यूक्रेन की रक्षा को मजबूत करने और युद्ध समाप्त करने के रास्ते तलाशने पर चर्चा हुई।


कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने कहा, ‘‘हम यूक्रेन का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।’’


यह बैठक अमेरिका-कनाडा सीमा के पास नियाग्रा-ऑन-द-लेक में हुई, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता समाप्त करने के निर्णय के बाद आयोजित हुई।


आनंद ने व्यापार विवाद पर टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि उनका ध्यान केवल जी-7 के कार्यों पर है।


जी-7 के मंत्रियों ने सूडान में बढ़ती हिंसा की भी कड़ी निंदा की और रूबियो ने कहा कि अर्द्धसैन्य बल ‘रैपिड सपोर्ट फोर्सेज’ (आरएसएफ) को बाहरी देशों से मिल रही सहायता बंद होनी चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका उन देशों पर दबाव बना रहा है जो आरएसएफ को हथियार और संसाधन मुहैया करा रहे हैं।


जी-7 में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। बैठक में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, सऊदी अरब, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन को भी आमंत्रित किया गया है।


एपी गोला