नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार को जिम कॉर्बेट बाघ अभयारण्य में पेड़ों की कटाई और अवैध निर्माण सहित अन्य गतिविधियों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए उपाय करने का निर्देश दिया।


प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्य वन्यजीव वार्डन को शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के परामर्श से काम करने का निर्देश दिया ताकि तीन महीने के भीतर सभी अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त किया जा सके।


पीठ ने निर्देश दिया, ‘‘सीईसी उत्तराखंड द्वारा विकसित पारिस्थितिकी पुनरुद्धार योजना की निगरानी करेगी।’’


उसने राज्य सरकार को अवैध रूप से काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए उपाय करने का निर्देश दिया।


प्रधान न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो इको-टूरिज्म होना चाहिए।’’


उन्होंने कहा, ‘‘हमने अपने परिवारों से दूर मुख्य क्षेत्र में काम करने वालों के साथ विशेष व्यवहार करने का निर्देश दिया है।’’


फैसले में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को हुए पारिस्थितिकीय नुकसान की भरपाई और पुनरुद्धार का निर्देश दिया जाता है।


उन्होंने कहा, ‘‘बाघ सफारी के संबंध में... हमने दिशानिर्देश जारी किए हैं। हमने माना है कि ये 2019 के नियमों के अनुरूप होने चाहिए। बचाव केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए और उपचार व देखभाल में सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ये केंद्र बाघ सफारी के पास होने चाहिए। वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।’’


पीठ ने तीन महीने में बाघ संरक्षण योजना तैयार करने का भी आदेश दिया।


विस्तृत निर्णय की प्रतीक्षा है।


भाषा वैभव