नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी गैर-मौजूदगी में चले मुकदमे में एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा उन्हें मौत की सजा सुनाए जाने के बाद सोमवार को कहा कि यह फैसला ‘‘पूर्वाग्रह से ग्रसित एक न्यायाधिकरण’’ ने सुनाया है, जिसकी स्थापना एक ‘‘गैर-निर्वाचित और बगैर जनादेश वाली सरकार’’ ने की है।


पिछले साल पांच अगस्त को बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ किए जाने के बाद से भारत में रह रही 78-वर्षीय नेता ने सख्त लहजे में दिये गये बयान में कहा कि न्यायाधिकरण का “राजनीति से प्रेरित” फैसला उनके और उनकी पार्टी आवामी लीग के खिलाफ “अंतरिम सरकार के भीतर चरमपंथी लोगों के निर्लज्ज और जानलेवा इरादे” को उजागर करता है।


देश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा ‘‘मानवता के खिलाफ अपराध’’ के लिए सोमवार को उन्हें मौत की सजा सुनाए जाने पर हसीना ने कहा, ‘‘आईसीटी में मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों का मैं पूरी तरह से खंडन करती हूं।’’


इससे पहले अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था।


महीनों तक चले मुकदमे के बाद अपने फैसले में आईसीटी ने हसीना को कथित हिंसक दमन का “साजिशकर्ता और प्रमुख सूत्रधार” बताया, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी।


उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘वे पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित हैं। मृत्युदंड के घृणित फैसले से उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अंतरिम सरकार के भीतर किस प्रकार के चरमपंथी लोग हैं और उनके इरादे कितने बर्बर एवं जानलेवा हैं। ये लोग बांग्लादेश की अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं और अवामी लीग की राजनीतिक ताकत को खत्म करना चाहते हैं।”


हसीना ने कहा कि वह अपने खिलाफ “आरोप लगाने वालों” का सामना वैसे न्यायाधिकरण में करने से नहीं डरतीं, जहां साक्ष्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन और परीक्षण किया जा सकता है।


उन्होंने कहा, ‘‘इसीलिए मैंने अंतरिम सरकार को बार-बार चुनौती दी है कि वह इन आरोपों को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के समक्ष ले जाए।’’


यह फैसला बांग्लादेश में संसदीय चुनावों से कुछ महीने पहले आया है। हसीना की अवामी लीग पार्टी को फरवरी में होने वाले चुनावों में भाग लेने से रोक दिया गया है।


उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस के “अराजक, हिंसक और सामाजिक रूप से प्रतिगामी” प्रशासन के तहत संघर्ष कर रहे लाखों बंग्लादेशियों को “उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने के इस प्रयास से बहकाया नहीं जा सकता”।


हसीना ने कहा, ‘‘वे देख सकते हैं कि तथाकथित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा किए गए मुकदमों का उद्देश्य कभी भी न्याय प्राप्त करना या जुलाई और अगस्त 2025 की घटनाओं के बारे में कोई वास्तविक जानकारी प्रदान करना नहीं था।’’


उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय, उनका उद्देश्य अवामी लीग को “बलि का बकरा” बनाना तथा यूनुस और उनके मंत्रियों की विफलताओं से “दुनिया का ध्यान भटकाना” है।


हसीना सरकार के पतन के बाद ढाका में यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला था।


उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘उनके (यूनुस के) संरक्षण में सार्वजनिक सेवाएं चरमरा गई हैं। देश की अपराधों से जूझ रही सड़कों से पुलिस पीछे हट गई है और न्यायिक निष्पक्षता को नुकसान पहुंचा है, तथा अवामी लीग के समर्थकों पर हमले करने वालों को कोई सजा नहीं मिल रही है।’’


पूर्व प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, ‘‘हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए जाते हैं और महिलाओं के अधिकारों का दमन किया जाता है। प्रशासन के अंदर मौजूद इस्लामी चरमपंथी बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष सरकार की लंबी परंपरा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें हिज्ब-उत-तहरीर के लोग भी शामिल हैं।’’


उन्होंने आरोप लगाया, “पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया गया है और उन्हें धमकाया जा रहा है, आर्थिक विकास रुक गया है, और यूनुस ने चुनावों में देरी की है, फिर देश की सबसे पुरानी पार्टी (अवामी लीग) को उन चुनावों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है।”


हाल ही में मीडिया को दिए गए विभिन्न साक्षात्कारों में हसीना ने आईसीटी को उनके विरोधियों द्वारा संचालित “कंगारू कोर्ट” बताया है।


‘कंगारू कोर्ट’ शब्द एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिसका प्रयोग ऐसी अदालतों के लिए किया जाता है जिनकी कार्यवाही स्वीकृत कानूनी मानदंडों से इतनी अलग हो जाती है कि उसे निष्पक्ष या न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।


आईसीटी की स्थापना मूल रूप से 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के कट्टर सहयोगियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी, लेकिन वर्तमान प्रशासन ने इसमें संशोधन करके हसीना सहित पिछली सरकार के नेताओं को इसके अधिकार क्षेत्र में ला दिया।


उन्होंने कहा, “मैं पिछले साल जुलाई और अगस्त में हुई सभी मौतों पर शोक व्यक्त करती हूं, चाहे वे राजनीतिक विभाजन के दोनों पक्षों में हुई हों। लेकिन न तो मैंने और न ही किसी अन्य राजनीतिक नेता ने प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश दिया था। मैं सबसे पहले मैं यह बताना चाहती हूं कि मुझे अदालत में अपना बचाव करने का कोई उचित मौका नहीं दिया गया, न ही मेरी अनुपस्थिति में मेरी पसंद के वकीलों को मेरा प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया।”


हसीना ने कहा, “अपने नाम के बावजूद, आईसीटी में कुछ भी अंतरराष्ट्रीय नहीं है; न ही यह किसी भी तरह से निष्पक्ष है।”


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