नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के जिलाधिकारी पर जिले में अवैध खनन के आरोपों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश का पालन नहीं करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।


एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने 13 नवंबर के आदेश में कहा कि उसने अप्रैल में एक संयुक्त समिति का गठन किया था, जिसमें नोडल एजेंसी के रूप में जिलाधिकारी और पर्यावरण मंत्रालय के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के प्रतिनिधि शामिल थे।


इसने कहा कि समिति को स्थल का दौरा करने, किस हद तक अवैध खनन हो रहा है इसका पता लगाने तथा मध्यधारा खनन के आरोप की सत्यता की पुष्टि करने का निर्देश दिया गया था।


पीठ ने कहा कि इसके अतिरिक्त, समिति को अपेक्षित पर्यावरणीय मंजूरी की स्थिति का पता लगाना था और 23 जून तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।


इसने कहा कि रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके बाद अगस्त में एनजीटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी। इसके अलावा दो महीने से अधिक की देरी के बाद संयुक्त निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा।


अधिकरण ने 13 नवंबर की सुबह रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में जिलाधिकारी के वकील की दलीलों पर गौर किया।


इसने कहा, ‘‘जिलाधिकारी का उपरोक्त आचरण दर्शाता है कि वह अधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में तत्पर नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस मामले की सुनवाई में देरी हुई है।’’


पीठ ने कहा, ‘‘इस प्रकार, हम सोनभद्र के जिलाधिकारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं, जिसे पुस्तकालय और अन्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए उपयोग के वास्ते एक सप्ताह के भीतर एनजीटी बार एसोसिएशन के पास जमा करना होगा।’’


मामले में अगली सुनवाई 28 जनवरी, 2026 को होगी।


भाषा नोमान