कोच्चि, 17 नवंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमला सोना चोरी मामले से संबंधित दस्तावेजों की मांग संबंधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को सोमवार को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया।


मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सी एस डायस ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की याचिका एसएससीआर संख्या: 23/2025 से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। यह वैसा मामला है जिसमें एक खंडपीठ ने विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने का आदेश दिया था।


अदालत ने कहा, ‘‘इसलिए, रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि यह तय किया जा सके कि इसे एसएससीआर संख्या: 23 और उससे जुड़े मामले के साथ जोड़ा और सुना जा सकता है या नहीं।’’


ईडी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि वह सबरीमला सोना चोरी मामले में इस बात की समीक्षा कर रहा है कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच की आवश्यकता है या नहीं।


हालांकि, जब एजेंसी ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत, रन्नी, से प्राथमिकी और अन्य दस्तावेज देने का अनुरोध किया, तो उसकी अर्जी खारिज कर दी गयी, क्योंकि मामले की जांच सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ की निगरानी में की जा रही है।


इस बीच, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एस. श्रीकुमार ने ‘द्वारपालक’ की प्रतिमा पर चढ़ाई गई स्वर्ण परत से सोना गायब होने के मामले में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।


वह इस मामले में छठे आरोपी हैं। अपनी याचिका में श्रीकुमार ने कहा कि उन्होंने चार जुलाई, 2019 को सबरीमाला देवस्वोम प्रशासनिक अधिकारी का कार्यभार संभाला था और उनके कार्यकाल से पहले स्वर्ण की परतों को दोबारा चढ़ाने के लिए प्रतिमा से हटा दिया गया था।


उन्होंने कहा कि अपने वरिष्ठों के निर्देश पर दस्तावेजों और ‘महजरों’ पर हस्ताक्षर करने के अलावा इस घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।


न्यायमूर्ति के. बाबू ने सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की और लोक अभियोजक को राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।


याचिका पर एक दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी।


भाषा संतोष