नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) देश में 10 अक्टूबर और 14 नवंबर के बीच मनरेगा से लगभग 27 लाख श्रमिकों को हटा दिया गया, जो ‘बिल्कुल असामान्य’ है। एक रिपोर्ट से यह बात सामने आयी है।


शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं के एक समूह ‘लिब टेक इंडिया’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसी अवधि के दौरान इस प्रमुख ग्रामीण आजीविका योजना में लगभग 10.5 लाख श्रमिकों को जोड़ा भी गया।


रिपोर्ट में बताया गया है कि मनरेगा से जुड़ने वाले श्रमिकों में यह वृद्धि उस अवधि में हुई, जब एक नवंबर, 2025 से इस योजना के तहत ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में इस योजना से श्रमिकों के नाम हटाये भी गये।


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 के कार्यान्वयन पर छमाही रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘एक महीने में इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाना अत्यंत असामान्य बात है।’’


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) को मनरेगा या नरेगा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके तहत, प्रत्येक वित्त वर्ष में हर उस परिवार को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रमिक कार्य करने के लिए इच्छुक होते हैं।


रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय रुझान वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल और सितंबर के बीच पहले छह महीनों के लिए शुद्ध वृद्धि दर्शाता है।


इस अवधि में मनरेगा से लगभग 15.2 लाख श्रमिकों को हटाया गया और 98.8 लाख श्रमिकों को जोड़ा गया, जिससे कुल वृद्धि 83.6 लाख हुई।


सितंबर के अंत तक मनरेगा से कुल 83.6 लाख श्रमिक जुड़े, लेकिन 14 नवंबर तक मजदूरों के हटने के बाद यह संख्या तेज़ी से घटकर 66.5 लाख रह गई।


इस एक महीने में साल भर का रुझान उलट गया।


रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘इसका मतलब यह है कि प्रणाली ने एक महीने में लगभग 17 लाख शुद्ध श्रमिकों को खो दिया, जो पिछली प्रवृत्ति से एक नाटकीय उलटफेर है।’’


भाषा


राजकुमार