हैदराबाद, 18 नवंबर (भाषा) पिछड़े वर्गों को स्थानीय निकायों में 42 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रयासों पर कानूनी अड़चन आने के बाद तेलंगाना सरकार ने फिलहाल केवल ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय लिया है और अन्य ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव पर फैसला टाल दिया है।


राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि ग्राम पंचायतों के चुनाव इसलिए कराने का निर्णय लिया गया, क्योंकि 15वें वित्त आयोग के तहत स्थानीय निकायों को मिलने वाली लगभग 3,000 करोड़ रुपये की धनराशि मार्च 2026 तक खर्च न होने पर व्यपगत (लैप्स) हो जाएगी।


उन्होंने कहा कि हालांकि स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत कोटा देने के प्रयास सफल नहीं हो पाए, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत सीटें आवंटित करेगी।


मंत्री ने बताया कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित 42 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान वाला विधेयक अभी राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है और इस संबंध में उच्च न्यायालय का फैसला सरकार के खिलाफ गया था।


रेड्डी ने कहा कि जिला परिषद् क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (जेडपीटीसी) सहित अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव कराने पर निर्णय अदालतों में अंतिम फैसला आने के बाद ही लिया जाएगा।


इस बीच, अल्पसंख्यक मामलों पर राज्य सरकार के सलाहकार मोहम्मद शब्बीर अली ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरूद्दीन के नेतृत्व में एक आधिकारिक दल को सऊदी अरब भेजा गया है, ताकि वहां बस दुर्घटना में मारे गए 42 उमराह जायरीनों के संबंध में राहत कार्यों का समन्वय किया जा सके।


सऊदी अरब में मदीना के पास एक बस और तेल टैंकर की टक्कर में उमराह पर गए 42 भारतीय जायरीनों समेत 44 लोगों की मौत हो गई जिनमें से ज्यादातर तेलंगाना के हैं। बस सड़क के किनारे रुकी थी और इसी दौरान एक तेल टैंकर बस से टकरा गया, जिसके कारण विस्फोट हो गया।


तेलंगाना मंत्रिमंडल ने गिग वर्करों के कल्याण से संबंधित एक विधेयक को भी मंजूरी दे दी।


‘गिग वर्कर्स’ उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्‍थायी होता है।


राज्य के श्रम मंत्री जी. विवेक वेंकटस्वामी ने कहा कि यह विधेयक जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान गिग कर्मियों के लिए उचित वेतन और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कानून बनाने का समर्थन किया था।


मंत्री ने बताया कि एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें गिग कर्मियों के संघों और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। गिग कर्मियों को पंजीकरण कराना होगा और विधेयक में एक अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है, जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगा।


भाषा


मनीषा