शिलांग, 18 नवंबर (भाषा) राज्य की विपक्षी 'वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी' (वीपीपी) के अध्यक्ष आर्डेंट एम बसियावमोइत ने मंगलवार को मेघालय में विधायकों की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्वतंत्र जांच की मांग की।


आर्डेंट ने राज्य सरकार से तत्काल जांच समिति गठित करने और जांच शुरू करने की अपील की।


मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र में बसियावमोइत ने कहा कि वह मुख्यमंत्री की हाल की उन टिप्पणियों के संदर्भ में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिनमें उन्होंने विधायक योजनाओं के क्रियान्वयन के तौर-तरीकों पर चिंता व्यक्त की थी, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां विपक्षी दलों के विधायक प्रतिनिधित्व करते हैं।


बसियावमोइत ने कहा कि वह मुख्यमंत्री द्वारा जताई गई आशंकाओं की सराहना करते हैं और पूरी तरह इस विचार का समर्थन करते हैं कि विधायक योजनाओं का उपयोग पारदर्शी और प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए।


मेघालय में विधायक योजना के तहत भारी सार्वजनिक धन आवंटित किया जाता है, जिसमें वार्षिक 'विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' के तहत हर विधायक को दो करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिलती है। यह राशि 'विवेकाधीन अनुदान' (डीजी) के अतिरिक्त होती है।


प्रत्येक विधायक को डीजी के तहत प्रति वर्ष 10 लाख रुपये मिलते हैं।


इससे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य में डीजी कोष में 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के उपयोग प्रमाण पत्र वर्षों से जमा नहीं किए गए हैं।


मुख्यमंत्री के बयान का हवाला देते हुए बसियावमोइत ने कहा कि जनता को सूचित करने और व्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए स्वतंत्र जांच आवश्यक है।


उन्होंने सुझाव दिया कि जांच की शुरुआत नोंग्क्रेम में 2008 से स्वीकृत परियोजनाओं से की जानी चाहिए, उसके बाद राज्य भर के अन्य निर्वाचन क्षेत्रों को भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए।


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राखी