मुंबई, 18 नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इंसानों पर तेंदुओं के हमलों को ‘‘राज्य आपदा’’ घोषित करें और अगली कैबिनेट बैठक में तेंदुए को अनुसूची-1 की सूची से हटाने का प्रस्ताव रखें ताकि आदमखोर जानवरों से निपटने में अधिक लचीलापन आ सके।


राज्य के कुछ हिस्सों में तेंदुओं के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर विचार करने के लिए राज्य सचिवालय में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान फडणवीस ने ये निर्देश दिए।


बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाइक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।


तेंदुए वर्तमान में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं, यह एक ऐसी श्रेणी है जो तेंदुओं को उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है और उसके खिलाफ कार्रवाई को सीमित करती है।


मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इससे अक्सर राहत उपयों में चुनौतियां पैदा होती हैं, और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तेंदुओं को अनुसूची-2 में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजे।


उन्होंने बढ़ते मानव-तेंदुआ संघर्ष से निपटने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक उपायों का आह्वान किया।


मुख्यमंत्री ने आदमखोर तेंदुओं को पकड़ने के लिए संवेदनशील स्थानों पर तत्काल पिंजरे लगाने का आदेश दिया और गांवों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में पहुंचने वाले तेंदुओं पर नजर रखने के लिए ड्रोन का उपयोग करने का निर्देश दिया।


फडणवीस ने घोषणा की कि अगले दो-तीन महीनों के भीतर पुणे जिले में तेंदुओं के लिए दो बचाव केंद्र स्थापित किए जाएंगे।


मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘राज्य में तेंदुओं के हमले बढ़े हैं। हमें समयबद्ध आधार पर तत्काल और दीर्घकालिक, दोनों तरह के उपायों की आवश्यकता है।’’


भाषा खारी