नैनीताल, 18 नवंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चीन के चार नागरिकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए मामले की नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया।


न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने माना कि मुकदमे के दौरान एक मूलभूत त्रुटि हुई, जिससे पूरी कार्यवाही अवैध हो गई।


पीठ ने कहा कि जब कोई आरोपी अदालत की भाषा से अपरिचित हो तो आरोपों को समझाने के लिए उसे दुभाषिया उपलब्ध कराना आवश्यक है।


जिंगचोग लियाओ सहित चीन के चार नागरिकों को 2019 में चंपावत जिले के बनबसा क्षेत्र में सीमा पर जांच के दौरान पकड़ा गया था।


इन लोगों के पास पासपोर्ट और वीजा नहीं थे जबकि उनके पास से बरामद दस्तावेज भी जाली पाए गए थे।


चीन के नागरिकों पर तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के साथ ही पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।


इससे पहले मजिस्ट्रेट ने उन्हें कुछ आरोपों से बरी कर दिया था लेकिन कई अन्य में उन्हें दोषी ठहराया गया था।


सत्र न्यायालय ने बाद में भी चारों आरोपियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी।


पीठ ने कहा, “अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस बात को स्वीकारा कि आरोपी हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझते और केवल चीनी भाषा ही समझते हैं। इसके बावजूद, बिना किसी दुभाषिए की सहायता के आरोप तय किए गए जो निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।”


उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आरोपी अपने ऊपर लगे आरोपों को समझ ही नहीं पाता तो पूरी सुनवाई निरर्थक हो जाती है, जो एक गंभीर प्रक्रियात्मक दोष है और इसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकता।


पीठ ने कहा कि बयान दर्ज किए जाने के दौरान एक दुभाषिया उपलब्ध कराया गया लेकिन आरोपों को समझाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहला चरण गलत तरीके से हुआ, जिससे उसके बाद की कार्यवाही कानूनी रूप से बेकार हो गयी।


उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय के आदेशों को पलटते हुए चीन के नागरिकों की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया तथा पूरे मामले को अनिवार्य रूप से एक दुभाषिये के साथ शुरू से फिर से शुरू करने का निर्देश दिया।


भाषा सं दीप्ति