नयी दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कैदियों की समय पर चिकित्सा के लिए उन्हें टेलीमेडिसिन सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है।


सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, जेलों के डीजी और आईजी को भेजे एक पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि जेलों और सुधार संस्थानों में बंद लोगों समेत देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है।


मंत्रालय ने कहा कि टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए एक व्यावहारिक, कुशल व किफायती समाधान के रूप में उभरा है।


मंत्रालय ने कहा कि जेलों में सुविधाएं स्थापित करके और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नजदीकी सरकारी अस्पतालों से जोड़कर, कैदियों को चिकित्सा संस्थानों में शारीरिक रूप से स्थानांतरित किए बिना समय पर चिकित्सा परामर्श व उपचार दिया जा सकता है।


पत्र में कहा गया है, "यह दृष्टिकोण सुरक्षा और अन्य चुनौतियों को कम करेगा और प्रशासनिक व वित्तीय बोझ कम से कम रह जाएगा।”


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