प्रयागराज, 18 नवंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित दुकानें खाली कराए जाने के खिलाफ वहां के दुकानदारों की याचिका खारिज कर दी है और निचली अदालत को दो महीने में दुकानें खाली करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।


दुकानदारों ने 11 महीने के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद परिसर खाली करने से इनकार कर दिया था जिसके बाद मंदिर के प्रबंधन का काम देखने वाले श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने उनके खिलाफ बेदखली का वाद दायर किया था।


दुकानदारों की दलील थी कि यह संस्थान कोई धार्मिक या परोपकारी न्यास नहीं है और किरायेदारों को संरक्षण देने वाला उत्तर प्रदेश नगरीय भवन (किरायेदारी नियमन एवं बेदखली) कानून, 1972 उन पर लागू होना चाहिए।


न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने संस्थान की स्थापना के दस्तावेजों पर गौर करने के बाद पाया कि इसका उद्देश्य विश्वभर में हिंदुओं के लिए धार्मिक व कल्याण के कार्य करना है। इस प्रकार से अदालत ने इसे “धार्मिक और परोपकारी संस्थान” के तौर पर वर्गीकृत करते हुए कहा कि ऐसे संस्थानों की ये संपत्तियां किराया नियंत्रण कानून से मुक्त हैं।


अदालत ने सोमवार को अपने निर्णय में निचली अदालत को दुकानदारों पद्म राघव और तीन अन्य के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही दो महीने में पूरी करने का निर्देश दिया।











भाषा सं राजेंद्र