मुंबई, 19 नवंबर (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि नवी मुंबई में अवैध निर्माण की बढ़ती संख्या गंभीर चिंता का विषय है और महाराष्ट्र सरकार को मूकदर्शक नहीं बने रहना चाहिए, क्योंकि अंतत: मध्यम वर्ग के घर खरीदार ही इसके शिकार बनते हैं।


मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अनखड की पीठ ने पिछले सप्ताह एक जनहित याचिका पर दिए आदेश में कहा कि अपेक्षित अनुमति के बिना या स्वीकृत योजनाओं का उल्लंघन कर निर्मित भवनों की संख्या अधिकारियों और डेवलपर्स के बीच साठगांठ की ओर इशारा करती है।


इस आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध हुई। आदेश स्थानीय निवासी संदीप ठाकुर द्वारा दायर जनहित याचिका पर पारित किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र में कई अवैध इमारतों पर चिंता जताई गई थी।


जनहित याचिका में कहा गया है कि कई इमारतों में घर खरीदारों ने रहना शुरू कर दिया है, जबकि इमारतों के पास कब्जा प्रमाण पत्र (ओसी) नहीं है। इसमें डेवलपर्स के खिलाफ जांच करने और ऐसे सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की मांग की गई है।


उच्च न्यायालय को बताया गया कि नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) ने 2,100 ऐसी इमारतों की सूची तैयार की है, जो या तो अपेक्षित अनुमति के बिना बनाई गई हैं या अनुमोदित योजनाओं का उल्लंघन करके बनाई गई हैं।


अदालत ने कहा, “हमारे विचार में, यह एक गंभीर और प्रणालीगत विफलता को दर्शाता है, जो दागी अधिकारियों और (रियल एस्टेट) डेवलपर्स के बीच साठगांठ का संकेत है। यह वास्तव में गंभीर चिंता का विषय है।”


उसने कहा कि महाराष्ट्र सरकार “मूक दर्शक” बनी नहीं रह सकती, क्योंकि ऐसी अनियमितताओं का शिकार अंतत: मध्यम वर्ग के घर खरीदार होते हैं।


अदालत ने हालांकि जनहित याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इस वर्ष मार्च में उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने एनएमएमसी को अवैध संरचनाओं की पहचान करने के लिए एक व्यापक अध्ययन करने और आगे की कार्रवाई करने से पहले मालिकों या कब्जाधारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था।


अदालत ने स्पष्ट किया कि जनहित याचिका को खारिज करने का अर्थ डेवलपर्स या निगम अधिकारियों द्वारा की गई किसी भी अवैध कार्रवाई को माफ करना नहीं माना जाएगा।


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