कोहिमा, 19 नवंबर (भाषा) नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य में संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) को फिर से लागू करने की तत्काल समीक्षा करने का आग्रह किया है। उन्होंने आशंका जताई है कि इस कदम से राज्य के पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आर्थिक विकास पर "गंभीर प्रभाव" पड़ सकता है।


रियो ने मंगलवार को गृह मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि गृह मंत्रालय ने म्यांमा से लगी भारत की सीमा पर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पिछले साल 17 दिसंबर से मणिपुर, मिजोरम और नगालैंड के लिए पीएपी व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया था।


तीनों राज्यों को 2010 से ही कुछ शर्तों के साथ पीएपी प्रतिबंधों से छूट दी गई थी। रियो ने कहा कि मणिपुर की स्थिति और मिज़ोरम में म्यांमा के शरणार्थियों की आमद केंद्र के पुनर्मूल्यांकन को उचित ठहरा सकती है, लेकिन नगालैंड के हालात "काफी अलग" हैं।


उन्होंने दावा किया कि "राज्य बनने के बाद से नगालैंड में यह सबसे शांतिपूर्ण दौर है, जहां कोई बड़ी सुरक्षा चिंताएं नहीं हैं और भारत-म्यांमा सीमा पार शरणार्थियों के प्रवेश की कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने इस स्थिरता का श्रेय सीमावर्ती समुदायों के बीच जुड़ाव और घनिष्ठ सामाजिक संबंधों को दिया।


मुख्यमंत्री ने कहा कि नगालैंड में पीएपी को फिर से लागू करना ‘‘जरूरी नहीं है।’’ उन्होंने इससे राज्य के बढ़ते पर्यटन क्षेत्र के प्रभावित होने के प्रति आगाह किया।


उन्होंने पिछले साल 21 दिसंबर को उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) की एक बैठक में इस मामले को उठाते हुए चिंता व्यक्त की थी कि ये प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को हतोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि राज्य में 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के दौरान रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए थे।


भाषा आशीष