नयी दिल्ली, 19 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की तमिलनाडु इकाई के पूर्व अध्यक्ष के. आर्मस्ट्रांग की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपने संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी।


न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर उस अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।


उच्च न्यायालय ने मामले में राज्य पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र को भी रद्द कर दिया था।


पूर्व में, 10 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें आरोपपत्र को रद्द कर दिया गया था। हालांकि, इसने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जांच हस्तांतरित करने सबंधी उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक नहीं लगाई थी।


बुधवार को, तमिलनाडु पुलिस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने इन आरोपों का खंडन किया कि राज्य पुलिस ने मामले के रिकॉर्ड सीबीआई के साथ साझा करने से इनकार कर दिया।


लूथरा ने दलील दी कि पुलिस ने एक व्यापक आरोपपत्र दाखिल किया था और उच्च न्यायालय ने सोच-विचार किये बिना इसे खारिज कर दिया, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी।


उच्च न्यायालय ने आर्मस्ट्रांग की हत्या की जांच 24 सितंबर को सीबीआई को हस्तांतरित कर दी थी और संघीय एजेंसी को छह महीने में जांच पूरी करके संबंधित अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।


आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई 2024 को उनके चेन्नई स्थित निवास के पास हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।


इसके बाद से कई लोगों को गुंडा अधिनियम के तहत भी हिरासत में लिया गया है।


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