जयपुर, 19 नवंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने खरीफ 2025-26 के लिए राजस्थान से प्राप्त मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इन प्रस्तावों के तहत राज्य में लगभग 9,436 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड खरीद सुनिश्चित होगी।


इसके अनुसार, मुख्यमंत्री शर्मा ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है।


एक बयान में शर्मा ने कहा कि यह स्वीकृति राज्य के किसानों के लिए देश की सबसे बड़ी खरीद पहल में से एक है। इससे किसानों को अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित होगा, जो उन्हें बाजार जोखिमों से भी संरक्षण प्रदान करेगा। साथ ही, 'पॉस' आधारित आधार प्रमाणीकरण और डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी भुगतान व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसान हित को सर्वोपरि मानते हुए उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। केंद्र सरकार द्वारा किया गया यह निर्णय किसान-कल्याण के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।’’


उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने मंगलवार का राजस्थान के किसानों के लिए चार फसलों मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद को मंजूरी दी गई है। बयान के अनुसार इसके तहत मूंग तीन लाख 5,750 टन, उड़द एक लाख 68 हजार टन (100 प्रतिशत), मूंगफली पांच लाख 54,750 टन तथा सोयाबीन की दो लाख 65,750 टन स्वीकृत पात्र मात्रा है। इनका कुल एमएसपी मूल्य लगभग 9,436 करोड़ रुपये है।


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