नैनीताल, 19 नवंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि स्वामी कैलाशानंद ट्रस्ट की धर्मशाला, मंदिर, गौशाला और अन्य संपत्तियां श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) को सौंप दी जाएं।


ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास स्थित ट्रस्ट और उसकी संपत्तियों के स्वामित्व और प्रबंधन से संबंधित विवाद पहली बार 2014 में देहरादून जिला अदालत के समक्ष आया था।


मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने की जिन्होंने सभी पक्षों को सुनने तथा सबूतों पर विचार करने के बाद आदेश दिया कि धर्मशाला समेत ट्रस्ट की संभी संपत्तियों को बीकेटीसी को सौंप दिया जाए।


लंबी कार्यवाही के दौरान, इस बात का खुलासा हुआ कि लक्ष्मणझूला के निकट ट्रस्ट के मंदिर, मसूरी में उसकी धर्मशाला, जोंक गांव में गोशाला और उसकी विभिन्न चल एवं अचल परिसंपत्तियों पर गैर कानूनी रूप से कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। ट्रस्ट की अनेक संपत्तियों का कथित रूप पर दुरुपयोग किया गया तथा मूल वैध हितधारकों को गलत तरीके से बेदखल कर दिया गया।


उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, बीकेटीसी को अब किसी भी अदालत, प्राधिकरण या सरकारी विभाग के समक्ष कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा।


बीकेटीसी को ट्रस्ट की संपत्तियों पर अपने साइनबोर्ड लगाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, ट्रस्ट की संपत्ति और धन का उपयोग केवल जन कल्याण और गैर-लाभकारी गतिविधियों के लिए ही किया जा सकेगा।


अदालत ने जिला प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।


उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए, बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि मंदिर समिति जिला प्रशासन के साथ जल्द समन्वय कर सभी आवश्यक कार्रवाई करेगी ।


उन्होंने कहा कि समिति न्यायपालिका द्वारा अपेक्षित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।


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