नयी दिल्ली, 19 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को शिक्षा निदेशालय से स्कूली छात्रों के एक समूह की याचिका पर वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।


याचिका में यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि नवंबर से जनवरी के दौरान राजधानी में आउटडोर खेलों के लिए टूर्नामेंट और ट्रायल आयोजित न किए जाएं।


उच्च न्यायालय ने स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया गेम्स (एसएफआईजी) से मामले में वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय (डीओई) अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है।


शिक्षा विभाग के वकील ने कहा कि प्राथमिक तौर पर कैलेंडर में परिवर्तन करना एसएफआईजी का काम है और यदि वह ऐसा करता है तो शिक्षा विभाग भी निश्चित रूप से अपने कार्यक्रम में संशोधन करेगा।


अदालत ने कहा कि इस वर्ष जो कुछ भी हुआ, वह हो चुका है और अधिकारियों को अगले वर्ष से अपना कैलेंडर बदलना होगा।


सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि आज उच्चतम न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को निर्देश देने पर विचार करे कि वे वायु प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए नवंबर और दिसंबर में खुले में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को "सुरक्षित महीनों" तक स्थगित कर दें।


अदालत 11 नाबालिगों द्वारा अपने माता-पिता के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि वे दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में राज्य द्वारा निर्धारित खेल टूर्नामेंट, कैंप और ट्रायल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।


इसमें शिक्षा निदेशालय और एसएफआईजी को निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वे राजधानी में सभी आउटडोर खेलों के लिए वार्षिक खेल कैलेंडर (सभी क्षेत्रीय, अंतर-क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय टूर्नामेंट, ट्रायल और कोचिंग शिविर सहित) को सुरक्षित और बेहतर आबोहवा वाले महीनों के दौरान निर्धारित करें।


भाषा आशीष