नयी दिल्ली, 19 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि देश में बाघ संरक्षण परियोजना की सफलता का एक मुख्य कारण एक केंद्रीकृत प्राधिकरण की ओर से निरंतर निगरानी है।


न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की पीठ ने यह टिप्पणी की। पीठ ने ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ (जीआईबी) के संरक्षण से संबंधित मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा।


ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं और उनकी संख्या में चिंताजनक कमी का कारण उनके आवास के पास सौर संयंत्रों समेत ओवरहेड बिजली पारेषण लाइन के साथ लगातार टकराने को माना जा सकता है।


जीआईबी की दृष्टि पार्श्व होती है, क्योंकि उनकी आंखें उनके सिर के किनारों पर स्थित होती हैं तथा जब उनका सामना बिजली की तार से होता है, तो उन्हें अपनी उड़ान की दिशा बदलने में कठिनाई होती है।


बहस के दौरान केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सरकार संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।


भाटी ने कहा, ‘‘हम कई परियोजनाओं में अग्रणी रहे हैं, जिनमें विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी प्रजातियों को बचाया गया है, जो अब हमारे परिवेश और हमारे उपमहाद्वीप में फल-फूल रही हैं।’’


पीठ ने ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ की सफलता का उल्लेख किया, जिसे 1973 में बाघों को बचाने के लिए शुरू किया गया था।


पीठ ने कहा, ‘‘इसकी सफलता का एक मुख्य कारण स्थापित किया गया केंद्रीकृत निगरानी प्राधिकरण है।’’


भाटी ने बताया कि इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) जैसा कोई प्राधिकरण स्थापित नहीं किया गया है।


उन्होंने ‘प्रोजेक्ट जीआईबी’ का उल्लेख किया जिसका उद्देश्य गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षियों की शेष आबादी का संरक्षण करना है।


विधि अधिकारी ने शीर्ष अदालत के मार्च 2024 के फैसले का हवाला दिया जिसमें विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।


समिति ने दो रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, एक राजस्थान और एक गुजरात के लिए।


पीठ ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि पक्षकार एक सप्ताह के भीतर अपनी लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं।


भाषा देवेंद्र