नैनीताल, एक दिसंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से भवाली सेनेटोरियम को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में अपग्रेड करने के संबंध में मास्टर प्लान और प्रगति रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।


मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को ये निर्देश दिए।


इससे पहले, सरकार ने अदालत को जानकारी दी थी कि भवाली सेनेटोरियम को सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी गयी है और इसका मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक निजी एजेंसी को नियुक्त किया गया है।


राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, स्टाफ की कमी और खराब मशीनों के कारण मरीजों को अक्सर दूसरे अस्पतालों में स्थानातंरित कर दिया जाता है।


याचिका में यह भी कहा गया कि कई अस्पताल भारतीय स्वास्थ्य मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं।


भाषा सं दीप्ति