बेंगलुरु, एक फरवरी (भाषा) कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने रविवार को कहा कि संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट से राज्य को कोई लाभ नहीं हुआ है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया।

शिवकुमार ने हालांकि कहा कि उन्होंने अभी तक बजट का विस्तार से अध्ययन नहीं किया है।

उन्होंने कहा, ''केंद्रीय बजट से हमारे राज्य को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैं इसका अवलोकन कर रहा था। उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर एक कार्यक्रम का नाम रखा है (गांधी के नाम पर रखे गये मनरेगा अधिनियम को निरस्त करने के बाद)।''

उन्होंने यहां पत्रकारों से बातचीत में अधिनियम को बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा, ''मुझे इस बजट में हमारे राज्य के लिए कोई बड़ा हिस्सा नजर नहीं आता।''

शिवकुमार ने कहा कि केंद्रीय बजट से बेंगलुरु को उम्मीदें थीं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे ''वैश्विक शहर'' कहा था, ''लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए क्या किया है?''

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चीनी कारखानों, विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र के कारखानों को, उनकी सहायता के लिए कथित तौर पर कोई निर्णय या उपाय न किये जाने के कारण किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

शिवकुमार ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, ''उन्हें किसानों की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।''

भाषा

देवेंद्र प्रशांत

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