नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने रविवार को कहा कि बजट 2026-27 में कई उपायों की घोषणा की गई है, जो निर्यात को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि इन उपायों में विनिर्माण और कारोबारी सुगमता जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देना शामिल है।

अग्रवाल ने कहा कि बजट में श्रम-प्रधान और उच्च-तकनीकी वाले, दोनों क्षेत्रों के लिए उपाय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लॉजिस्टिक और कारोबारी सुगमता पर ध्यान देने से अनुपालन का बोझ कम होगा और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

अग्रवाल ने पीटीआई-भाषा को बताया, ''यह एक बेहतरीन बजट है, जो विनिर्माण, कारोबारी सुगमता और नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती देता है। इससे व्यापार विविधीकरण में भी मदद मिलेगी।''

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, फार्मा, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, कपड़ा और सेमीकंडक्टर के संबंध में की गई घोषणाएं देश के निर्यात को और बढ़ावा देंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात का प्रस्ताव रखा। यह कदम उन चमड़ा निर्यातकों को राहत देगा, जो अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत के भारी शुल्क के कारण दबाव में हैं।

सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ''मैं निर्यात के लिए समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले कुछ खास कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं।''

अग्रवाल ने कहा कि इससे इन क्षेत्रों के निर्यातकों के लिए अनुपालन का बोझ कम करने में मदद मिलेगी।

भाषा पाण्डेय अजय

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0102 2003 दिल्ली