शिवमोगा (कर्नाटक), दो फरवरी (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा कर्नाटक घृणास्पद भाषण एवं घृणा अपराध (रोकथाम) विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विचारार्थ भेजने के निर्णय को सोमवार को उचित ठहराया।

विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार विपक्ष को दबाने और राज्य में लोकतांत्रिक आवाजों पर अंकुश लगाने के इरादे से यह विधेयक लाई है।

उन्होंने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा के बेलगावी शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरह से विधेयक पारित किया गया, उसकी आलोचना की और आरोप लगाया कि इसे बिना किसी चर्चा के जल्दबाजी में पारित करा लिया गया।

शिकारीपुरा के विधायक विजयेंद्र ने कहा, "यह विधेयक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। तारिकेरे में हमारे हिंदू कार्यकर्ता विकास पुत्तूर ने अपना भाषण शुरू भी नहीं किया था कि पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और उन्हें नोटिस थमा दिया, जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने भाषण दिया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"

यह विधेयक दिसंबर 2025 में बेलगावी में आयोजित शीतकालीन सत्र के दौरान कर्नाटक विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था।

गहलोत ने विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज दिया है।

राज्यपाल द्वारा विधेयक को मंजूरी न देने के सवाल पर विजयेंद्र ने कहा, "यह कानून अपने आप में त्रुटिपूर्ण था और इसका उद्देश्य विपक्ष को चुप कराना था।"

उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर विभाजनकारी एजेंडा पर काम करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस सरकार द्वारा दिल्ली में "हमारा कर, हमारा अधिकार" के नारे के तहत किए गए विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार के राजकोषीय प्रबंधन पर सवाल उठाया।

भाषा नोमान संतोष

संतोष



0202 1902 शिवमोगा