नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ सीमावर्ती जिलों में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत लोग गांवों में लौटने लगे हैं, हालांकि इस बारे में या संबंधित परिणामों का अध्ययन करने के लिए कोई औपचारिक आकलन नहीं किया गया है।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सदन को बताया कि हालांकि, केंद्र ने कार्यक्रम के प्रभाव पर कोई आकलन नहीं किया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सीमावर्ती गांवों में लोगों के लौटने की जानकारी दी है।

राय ने कहा, ''कोई प्रभाव आकलन नहीं किया गया है। हालांकि, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि लोग कुरुंग कुमे, दिबांग घाटी और शि-योमी के सीमावर्ती जिलों के गांवों में लौट रहे हैं।''

मंत्री ने यह जानकारी भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

राय ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में लोकसभा को बताया कि सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) अत्याधुनिक निगरानी उपकरणों से लैस है, जिनमें ड्रोन और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली शामिल हैं।

एसएसबी नेपाल और भूटान से लगी भारत की 2,400 किलोमीटर लंबी सीमा की पहरेदारी करती है।

गृह राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में सशस्त्र सीमा बल को 5,001.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इसमें से 4,775.11 करोड़ रुपये अब तक खर्च किए जा चुके हैं और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक और धनराशि का उपयोग किया जाएगा।

भाषा सुभाष अविनाश

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