नयी दिल्ली, 18 मार्च (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) और लघु जल विद्युत विकास योजना समेत अन्य निर्णयों को मंजूरी देने की सराहना की और कहा कि इनसे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार किसानों का जीवन यथासंभव आसान बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है और इसी दिशा में बुधवार को 2023-24 के कपास सीजन के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) निधि को मंजूरी दी गई।

प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''भारत के औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम! केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 100 'प्लग-एंड-प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित किये जायेंगे, जिससे पूरे देश में विनिर्माण, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।''

मोदी ने कहा कि यह योजना सुव्यवस्थित अनुमोदन और एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से व्यापार करने में सुगमता को काफी हद तक बढ़ाएगी और रसद और सेवा क्षेत्रों को भी बढ़ावा देगी।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु जलविद्युत विकास योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रोजगार सृजित होगा।

उन्होंने कहा, ''इस योजना से विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र को काफी लाभ होगा।''

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों का जीवन यथासंभव आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

इस दिशा में उन्होंने कहा कि बुधवार को 2023-24 के कपास सीजन के लिए एमएसपी (फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य) निधि को मंजूरी दे दी गई।

मोदी ने 'एक्स' पर कहा, ''हमारा यह कदम देशभर के कपास किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करेगा।''

उन्होंने कहा कि देशभर में कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।

उन्होंने कहा, "इसी के अनुरूप, राष्ट्रीय राजमार्ग के बाराबंकी-बहराइच खंड को चार लेन का बनाने की मंजूरी आज दे दी गई है। इससे न केवल यात्रा का समय कम होगा बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।"

भाषा









देवेंद्र पवनेश

पवनेश



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