कोच्चि, 24 अप्रैल (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा, जिसमें राज्य के पशु बाजारों में मवेशियों के साथ क्रूरता का आरोप लगाया गया है।

याचिका में दावा किया गया है कि इन बाजारों में पालतू मवेशियों को तेज धूप में कसकर बांधकर रखा जाता है और पूरे दिन पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता।

न्यायमूर्ति ज़ियाद रहमान ए.ए. और न्यायमूर्ति के.वी. जयकुमार की पीठ ने केंद्र सरकार, केरल सरकार, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) और पेरुम्बवूर नगरपालिका को नोटिस जारी कर पशु अधिकार कार्यकर्ता एंजेल्स नायर द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में किए गए दावों पर उनका रुख स्पष्ट करने को कहा है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की है।

नायर ने अपनी याचिका में दावा किया है कि पेरुम्बवूर सहित नगरपालिका और अन्य स्थानीय निकाय के मवेशी बाजार जानवरों के लिए उचित आश्रय या पर्याप्त पानी की सुविधाओं के बिना संचालित हो रहे हैं।

याचिका में कहा गया है, ''कुछ ही दिनों में मवेशियों का वध कर दिया जाना होता है, लेकिन यह असहनीय पीड़ा पहुंचाने का बहाना नहीं होना चाहिए।''

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि राज्य में पशु बाजार नियमों का उल्लंघन करके संचालित किए जा रहे हैं।

भाषा शफीक सुरेश

सुरेश



2404 1608 कोच्चि