मुंबई, 13 मई (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 2027 नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले में भाग लेने वाले अखाड़ों को पांच करोड़ रुपये तक प्रदान करेगी।

फडणवीस ने यहां सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित एक समीक्षा बैठक में कहा कि छोटे अखाड़े को 15 लाख रुपये प्रत्येक प्राप्त होंगे, जबकि अखाड़ों के बिजली बिल कुंभ मेला प्राधिकरण के माध्यम से भुगतान किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि यदि किसी अखाड़े की भूमि सरकारी कार्यों के लिए अधिग्रहित की जाती है, तो राज्य या तो मुआवजा देगा या वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नासिक और त्र्यंबकेश्वर में आयोजित सिंहस्थ कुंभ मेला महाराष्ट्र के लिए जनसेवा में एक मिसाल कायम करने का अवसर है और यह आयोजन विश्व भर के साधुओं और महंतों के मार्गदर्शन में भव्य पैमाने पर आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से तैयारियां की जा रही हैं ताकि वर्तमान में निर्मित बुनियादी ढांचे का उपयोग हर 12 वर्षों में होने वाले इस आयोजन के भावी संस्करणों के लिए किया जा सके।

फडणवीस ने कहा कि नासिक और त्र्यंबकेश्वर में स्थायी विकास कार्य जारी हैं, जिनमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर के चारों ओर गलियारा बनाना और नासिक में मंदिरों, कुंडों, गुफाओं और रामकाल पथ का जीर्णोद्धार करना शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन के दौरान साधुओं, महंतों और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए एक व्यापक स्वास्थ्य योजना तैयार की गई है।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए 377 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है और सरकार अतिरिक्त भूमि के लिए अखाड़ों की मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए आवश्यक सभी धनराशि तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी।

बैठक के दौरान, सरकार ने 665 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली त्र्यंबकेश्वर दर्शन पथ परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना में 9,000 लोगों की क्षमता वाला शिव दर्शन परिसर शामिल है।

बैठक में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्री छगन भुजबल और गिरीश महाजन, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, कुंभ मेला प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह, वरिष्ठ अधिकारी और 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

भाषा अमित शफीक

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