नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) ने बुधवार को सरकार से कपास पर लागू 11 प्रतिशत का आयात शुल्क हटाने का आग्रह किया, क्योंकि बढ़ती लागत का असर कपड़ा उद्योग पर पड़ रहा है।

एईपीसी के चेयरमैन ए. शक्तिवेल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। उनके साथ परिधान उद्योग का एक प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसने शुल्क में कटौती की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा।

परिषद ने बयान में कहा कि उन्होंने ''कपास पर आयात शुल्क को मौजूदा 11 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने की मांग की है।

बयान में कहा गया कि चर्चा के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने कपास की ऊंची कीमतों और बढ़ती लागत के कारण परिधान और कपड़ा उद्योग को हो रही चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

उद्योग के प्रतिनिधियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत ने हाल ही में कई मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किए हैं, जिससे कपड़ा और परिधान के निर्यात में बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा हुए हैं।

परिषद ने कहा, ''हालांकि, प्रतिस्पर्धी परिधान निर्यातक देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कपास हासिल करने में सक्षम हैं, जबकि भारतीय निर्माताओं को मौजूदा आयात शुल्क ढांचे के कारण कच्चे माल की ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ रहा है।''

परिषद के अनुसार, परिधान उद्योग को एफटीए साझेदार देशों से अधिक व्यावसायिक अवसर हासिल करने और वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद करने के लिए कपास पर आयात शुल्क में कटौती जरूरी है।



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