नयी दिल्ली, 15 मई (भाषा) केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार के साथ राज्य में पीएम श्री स्कूल योजना के क्रियान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना केंद्र प्रायोजित पहल है, जिसे सात सितंबर 2022 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 14,500 से अधिक मौजूदा सरकारी स्कूलों को आदर्श संस्थानों के रूप में विकसित करना है।

पूर्व में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल ने शिक्षा के मामले में राज्य की स्वायत्तता का हवाला देते हुए इस योजना में शामिल होने का विरोध किया था, जिसके कारण केंद्र सरकार के साथ धनराशि आवंटन को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती थी।

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नयी सरकार ने इस पहल को लागू करने का निर्णय लिया।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'एक्स' पर किए गए एक पोस्ट के अनुसार, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह हस्ताक्षर स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सचिव धीरज साहू और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव बिनोद कुमार ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इस मौके पर राज्य परियोजना निदेशक विभु गोयल, संयुक्त सचिव अमरप्रीत दुग्गल और निदेशक यूपी सिंह भी उपस्थित रहे।

भाषा प्रचेता अविनाश

अविनाश



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