कोलकाता, 15 मई (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को जेल के अंदर कैदियों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल किए जाने के आरोपों में प्रेसिडेंसी सुधार गृह के अधीक्षक और मुख्य नियंत्रक को निलंबित कर दिया।

राज्य सचिवालय नबान्न में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रेसिडेंसी सुधार गृह के अंदर स्मार्टफोन सहित मोबाइल फोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है और जेल अधिकारियों का एक वर्ग इसमें शामिल है।

उन्होंने कहा, "पिछली सरकार की ओर से समर्थन या उदासीनता भी हो सकती है। हमें यह जानकारी प्राप्त हुई और महानिदेशक (सुधार सेवा) के माध्यम से इसका सत्यापन किया गया।"

अधिकारी ने बताया कि जेल अधिकारियों और कोलकाता पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान जेल परिसर से 23 मोबाइल फोन जब्त किए जा चुके हैं।

अधिकारी ने बताया कि प्रेसिडेंसी जेल के अधीक्षक एन. कुजूर और मुख्य नियंत्रक दीप्ता घराई को निलंबित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कई सुधारगृहों में बंद कैदी जेल की दीवारों के भीतर से ही संगठित अपराध नेटवर्क चला रहे थे।

अधिकारी ने कहा, "राज्य भर में फैला पूरा आपराधिक नेटवर्क जेलों से संचालित हो रहा है। यह कोई नयी बात नहीं है। यह वर्षों से चल रहा है। भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। इसे खत्म करने में समय लगेगा"

मुख्यमंत्री ने कहा कि दमदम केंद्रीय जेल से लेकर बरहामपुर तक कई सुधारगृहों से इसी तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

उन्होंने कहा, "कुछ मामलों में, जैसे कि शेख शाहजहां (संदेशखलि मामले के आरोपी) के मामले में, जेल से ही नेटवर्क चलाए जा रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "कर्तव्य में लापरवाही होने पर न केवल अपराधियों के खिलाफ बल्कि उनकी मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।"

जेल परिसर में सिम कार्ड और मोबाइल फोन कैसे पहुंचे, मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के लिए सीआईडी ​​​​को भी आदेश दिया।

भाषा प्रशांत पवनेश

पवनेश



1505 1951 कोलकाता