जयपुर, 22 मई (भाषा) राजस्थान मंत्रिमंडल ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति को शुक्रवार को औपचारिक स्वीकृति दी। साथ ही ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने तथा औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की यहां हुई बैठक में ये निर्णय लिए गए।

मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य को 'विकसित राजस्थान 2047' विजन के अनुरूप वैश्विक औद्योगिक हब बनाने के उद्देश्य से राजस्थान औद्योगिक विकास नीति का अनुमोदन किया गया। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान तथा पेयजल एवं बिजली आपूर्ति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक के बाद उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत तथा ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 4जी (ग्रीन, गवर्नेंस, ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन) के चार रणनीतिक स्तंभों पर आधारित 'राजस्थान औद्योगिकी विकास नीति' का प्रमुख लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को 2028-29 तक 350 अरब डॉलर तक पहुंचाना है।

इस नीति के तहत राज्य में पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन, अक्षय ऊर्जा तथा 'सर्कुलर इकोनॉमी' को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राठौड़ ने बताया कि नीति के जरिए राज्य में विश्वस्तरीय औद्योगिक ढांचे के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ायी जायेगी। उन्होंने कहा कि यह नीति अनुसंधान व विकास, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण पर केंद्रित है जिससे राज्य में निवेश और स्वदेशी उत्पादन बढ़ेगा।

जल संसाधन मंत्री रावत ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में गंगा दशमी (25 मई) से विश्व पर्यावरण दिवस (पांच जून) तक संचालित होने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। इस अभियान की शुरुआत नदी, बांध, तालाब सहित अन्य जल स्रोतों पर पूजन एवं नहरों और खालों की साफ-सफाई के साथ की जाएगी।

ऊर्जा राज्यमंत्री नागर ने बताया कि मंत्रिपरिषद में हाल ही में संपादित हुए मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय किया गया कि इन मास्टर प्लान के अनुमोदन के लिए आगामी 26 मई को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा।

ऊर्जा राज्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में भीषण गर्मी के मद्देनजर पानी और बिजली की सुचारू आपूर्ति के संबंध में विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई।

राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में तीन संशोधनों की मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने औद्योगिक इकाइयों व अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटन की मंजूरी दी।

भाषा पृथ्वी गोला

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