तिरुवनंतपुरम, 25 मई (भाषा) केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने सोमवार को आश्वासन दिया कि मुनंबम भूमि विवाद से प्रभावित निवासियों को उनके स्थानों से बेदखल नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार भूमि पर मुनंबम के निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी।

सतीशन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हमने निर्णय लिया है कि इन पीड़ितों को उनके स्थानों से बेदखल नहीं किया जाएगा। उनकी रक्षा की जाएगी। उन्हें उनकी जमीन मिलेगी। इसके लिए हम अंत तक लड़ेंगे।"

उन्होंने कहा कि यह रुख नया नहीं है और यूडीएफ ने विपक्ष में रहते हुए भी लगातार यही रुख अपनाया था।

मुख्यमंत्री ने कहा, "जब हम विपक्ष में थे तब भी यही हमारा रुख था, और अब भी हम उसी रुख पर कायम हैं।"

सतीशन ने यह भी आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड द्वारा विवादित भूमि को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने का निर्णय राजनीतिक रूप से प्रेरित था।

उन्होंने दावा किया कि बोर्ड में नियुक्तियां पिछली एलडीएफ सरकार के कार्यकाल के दौरान की गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम वर्तमान यूडीएफ सरकार को इस मुद्दे का समाधान "10 मिनट के भीतर" करने से रोकने के उद्देश्य से उठाया गया, जैसा कि उन्होंने पहले वादा किया था।

उनकी यह टिप्पणी केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के एस हमजा के उस बयान के एक दिन बाद आई, जिसमें उन्होंने दोहराया था कि मुनंबम की विवादित भूमि वक्फ संपत्ति है।

उन्होंने यह भी कहा था कि इसे राज्य की अन्य वक्फ संपत्तियों के साथ उम्मीद पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।

मुनंबम भूमि विवाद केरल में राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बनकर उभरा है, जहां कई निवासियों ने अपनी जमीन के स्वामित्व की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है।

भाजपा ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समर्थन दिया है और दावा किया है कि संशोधित वक्फ अधिनियम उनकी चिंताओं का समाधान करने में मदद करेगा।

भाषा रंजन मनीषा

मनीषा



2505 1530 तिरुवनंतपुरम