नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली अनिश्चित वैश्विक ईंधन आपूर्ति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने "मितव्ययिता" उपायों के तहत अपने अधिकारियों के घरेलू यात्रा खर्च में 25 प्रतिशत की कमी करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।

सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों सहित सभी कर्मियों के लिए अगली सूचना तक सभी आधिकारिक विदेश यात्राओं पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है।

वित्त विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों को भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि वर्तमान आर्थिक माहौल और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ने कई "किफ़ायती और व्यय युक्तिकरण उपाय" लागू किए हैं।

इसमें कहा गया है कि इन उपायों का उद्देश्य अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना और वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों और अन्य आर्थिक दबावों जैसे कारकों के कारण उत्पन्न राजकोषीय असंतुलन को दूर करना है।

आदेश में कहा गया, इस पहल के तहत, घरेलू यात्रा व्यय को इस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक विभाग अपने आवंटित बजट के भीतर खर्च करे, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अनिवार्य 25 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।

इसके अलावा, वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने और सार्वजनिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, अधिकारियों को बजटीय सीमाओं के भीतर रहने के लिए हवाई यात्रा श्रेणियों का चयन करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

इस संचार में इस बात पर भी जोर दिया गया कि बैठकों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए, खासकर जब दूर के स्थानों से यात्रा करना आवश्यक हो।

हालांकि, आधिकारिक आपात स्थितियों में, मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री की स्वीकृति से प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है।

भाषा प्रशांत नरेश

नरेश



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